ताजी बातमी - पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव गगनाला भिडतात की काय अशा वेगाने वाढत आहेत. अनेक शहरांत पेट्रोल शंभरीला पोहोचलं आहे. एका बाजूला इंधनाच्या वाढत्या किमतींवरून विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरत असताना कच्च्या तेलाचे दर का वाढत आहेत याचं स्पष्टीकरण मोदी सरकार द्यायचा प्रयत्न करत आहे. यावर थोडा दिलासा म्हणून काही राज्यांनी करात घट करत पेट्रोलचे भाव काही प्रमाणात आटोक्यात ठेवायचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पण हे भाग्य ज्या राज्यात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यांच्याच नशिबी आलं आहे. महाराष्ट्रात मात्र तसं चित्र दिसत नाही. पेट्रोलचा भाव सर्वाधिक असणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. #News34Chandrapur
या राज्यांनी इंधनावरचा कर केला कमी?</div>
पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आसाम आणि मेघालय या चार राज्यांत पेट्रोल- डिझेलचे दर कमी झाले आहेत. सर्वात प्रथम राजस्थानने यासंदर्भात पाऊल उचललं. 29 जानेवारीला त्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरचं VAT 38 टक्क्यांवरून 36 टक्क्यांपर्यंत कमी केला. पश्चिम बंगालने त्यानंतर मोठं पाऊल उचललं आणि लिटरमागे VAT वर एक रुपयाची सवलत जाहीर केली.
आसामनेही कोरोना काळात लावलेला कर अधिभार रद्द केला. आसाम आणि बंगाल दोन्ही राज्यांमध्ये येत्या एप्रिल-मेमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठीच हे पाऊल उचलल्याचं बोललं जात आहे.
सर्वाधिक सवलत मात्र ईशान्येकडचं छोटं राज्य असणाऱ्या मेघालयने जाहीर केली. या सरकारने VAT घटलवाच शिवाय इंधन दरसवलतही जाहीर केली. त्यामुळे मेघालयात पेट्रोल वर 7.40 रुपये आणि डिझेलवर 7.10 रुपये कमी करण्याचा निर्णय झाला.
इंधनदर वाढत असताना केंद्र सरकारने मात्र एक्साइज ड्यूटी कमी करण्यास नकार दिला आहे. केंद्रिय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इंधनदर वाढण्यामागे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचं कारण दिलं आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाचे भाव वाढल्याने इंधन दरवाढ अटळ असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तेल उत्पादक देशांनी आपला फायदा वाढवण्यासाठी तेल उत्पादन कमी केलं आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.