वर्ष 2002 मध्ये आबिद अली यांनी नांदा येथील महिलांना एकत्र येत बचत गट स्थापन करण्यास सांगून सर्वाना वेळोवेळी सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिले.
17 जुलै 2002 ला एकता बचत गट स्थापन केला, आदिवासी महिला बीपीएल बचत गट असल्याने शासनाच्या विभिन्न योजनेचा फायदा घ्यावा असा सल्ला आबिद अली यांनी महिलांना दिला.#News34 Chandrapur
महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमांतर्गत शासकीय योजनेतून बचत गटाला झेरॉक्स मशीन व एसटीडी पीसीओ करिता जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून बचत गटाला 1 लाख 55 हजार 500 रुपयांचे कर्ज आबिद अली यांनी मंजूर करून दिले.
सदर रकमेचा डीडी बनवत महिलांनी तो आबिद अली यांचेकडे सुपूर्द करीत सदर साहित्य घेत ते नांदा येथे आणले.
मात्र बचत गटाचा व्यवसाय व्यवस्थित चालत नसल्याने तो डबघाईला आला त्यामुळे महिलांनी ही बाब आबिद अली यांना सांगितली.
झेरॉक्स मशीन व पीसीओ मशीन मला द्या मी व्यवसाय सुरू करीत बचत गटाच्या कर्जाची परतफेड बँकेला करणार असे आश्वासन महिलांना दिले, महिलांनी अली यांच्या बोलण्यावर विश्वास करीत कोणताही लेखी करार न करता त्यांचेकडे सर्व साहित्य सुपूर्द केले.
मात्र कर्जाच्याया रकमेची कुठलीही परतफेड आबिद अली यांनी केली नाही, त्यामुळे बँकेचे नोटीस बचत गटाला यायला लागले, त्या कालावधीत बचत गटाच्या अध्यक्ष जनाबाई उईके यांचं निधन झाले त्यानंतर कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी सचिव ज्योती उईके यांचेकडे आली मात्र आबिद अली यांनी एकही पैसा बँक किंवा बचत गटाला दिला नाही, वारंवार अली यांचेकडे बचत गटातील महिला पैश्याची मागणी करण्याकरिता गेले मात्र शासन तुमचं संपूर्ण कर्ज माफ करेल असे आश्वासन नेहमी त्यांच्याकडून मिळाले.
1 लाख 55 हजार 500 रुपयांच्या कर्जाची रक्कम आज 2 लाखांवर पोहचली बँकेतील वसुली अधिकारी गटातील महिलांच्या घरी पोहचले असता त्यांनी पैश्याबद्दल अली यांना जाब विचारला मात्र नेहमीसारखे आश्वासन देत पैसे मिळणार, कर्ज माफ होणार असे अली यांनी महिलांना सांगितले.
आम्ही आता करायचं काय असा प्रश्न बचत गटातील महिलांना पडला आहे, बचत गट सुद्धा बंद पडले, बँकेचे अधिकारी घरी यायला लागले , आम्ही बँकेच्या पैश्याची परतफेड कशी करणार असा प्रश्न महिलांसमोर उभा ठाकला आहे.
ही सर्व बाब महिलांनी आदिवासी संघटनेला दिली असता या प्रकरणाची तक्रार पोलीस स्टेशनला दिली व आबिद अली यांचेवर गुन्हा नोंद करीत त्यांना जिल्ह्यातून तडीपार करण्याची मागणी एकता बचत गटाच्या सचिव ज्योती उईके व आदिवासी संघटनांनी पत्रपरिषदेत केली.