(प्रशांत गेडाम)
सिंदेवाही- ओ.बी.सी. आरक्षणाच्या संदर्भात विधानसभेत आवाज बुलंद करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या 12 आमदारांना निलंबित करून महाराष्ट्र शासनाने लोकशाहीचा मुडदा पाडला आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे हे वर्तन तद्दन दडपशाहीचे व तानाशाहीचे असून केवळ दोन दिवसाचे अधिवेशन व त्यातही विरोधकांना बोलू न देणे हे हुकुमशाहीचे धोरण असून अधिवेशनाच्या नावाने चाललेला हा तमाशा तमाम महाराष्ट्राचा अपमान आहे.
सरकारच्या या लोकशाही व ओ.बी.सी. विरोधी धोरणाचा तीव्र निषेध करीत हे सरकार बरखास्त करावे अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी सिंदेवाही तालुकातर्फे मा. तहसीलदार साहेब सिंदेवाही यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
निवेदन देतांना पंचायत समिती सभापती सौ. मंदाताई बाळबुद्धे, पंचायत समिती सदस्य श्री. रणधीरभाऊ दुपारे, नगरपंचायत सदस्य हितेशभाऊ सूचक, नगरपंचायत सदस्य, दिवाकरभाऊ पुस्तोडे, ब्रम्हपुरी विधानसभा भाजपा सोशल मीडिया संयोजक हार्दिकभाऊ सूचक, जावेद पठाण, हर्षद बोरकर, भा.ज.यू.मो. सोशल मीडिया जिल्हा संयोजक राहुल कावळे, भाजपा सोशल मीडिया तालुका संयोजक अभिजीत तुम्मे, नामदेव लोखंडे, विपुल धामेजा, अमोल सिद्धमशेट्टीवार, विशाल कोलप्याकवार, कुणाल पेशेट्टीवार, पीयूष प्यारमवार तसेच इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.