गडचांदूर/सै.मूम्ताज़ अली:-
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व व्यवहार रोजगार बंद पडल्याने परिवाराचे पालनपोषण करणे कठीण झाले असताना विजेच्या बिलांनी हैराण करून सोडले आहे.बिकट आर्थिक तंगीमूळे नागरिक,व्यापारी,शेतकरी वीज बिल भरू शकले नाही.आताही परिस्थितीत फारसा बदल झाला नसून शासनाने लॉकडाऊन काळातील सर्व वीज बिल माफ करावे.अशी मागणी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.वास्तविक पाहता मागील तीन वर्षापासून विदर्भात दुष्काळी सदृश्य स्थिती पहायला मिळत आहे.विजेचा उत्पादन खर्च अडीच रुपये प्रती युनिट असतांनाही घरगुती वापरासाठी सरासरी ७ रुपये ३० पैसे आणि औद्योगिक व व्यावसायिक वापराला सरासरी ११ रुपये ५६ पैसे एवढे अवाढव्य वीज दर आकारण्यात येत असतानाही वीज मंडळाचा संचित घाटा ५३ हजार कोटींच्यावर आहे.कोरोना या जागतिक महामारीतील संपूर्ण लॉकडाऊन काळात लहानमोठे व्यापार ठप्प पडल्याने सर्व घटकातील वीज ग्राहक तसेच सततच्या दुष्काळीमुळे शेतकरी बंधु सुद्धा थकीत वीज बिल भरण्यास असमर्थ ठरले.
शासनाने सदरची बिकट परिस्थिती लक्षात घेता लॉकडाऊन काळातील सर्व वीज बिल तातडीने माफ करावे.याच्यासह दोनशे युनिटपर्यंत वीज मोफत द्यावी,दोनशे युनिट पुढील बील निम्मे करावे व शेती पंपाचे वाचलेले थकीत बिल माफ करावे, मागेल त्याला वीज कनेक्शन द्यावे अशा मागण्या माजी आमदार,विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष अँड.वामनराव चटप,मुख्य निमंत्रक राम नेवले,महिला आघाडी अध्यक्षा रंजना मामर्डे,तज्ञ सदस्य डॉ.श्रीनिवास खांदेवाले,माजी पोलीस महानिरीक्षक प्रबीर कुमार चक्रवर्ती, धनंजय धार्मिक धर्मराज रेवतकर, अँड.मोरेश्वर टेमुर्डे,डॉ.रमेश गजबे,सरोज काशीकर, मुकेश मासूरकर, किशोर पोतनवार, किशोर दहीकर, मितीन भागवत,कपील इद्दे, अँड.वैशाली कटकवार, अरूण मुनघाटे, सुदाम राठोड,योगेश मुरेकर, मधुकर हरणे,प्रा.पुरुषोत्तम पाटील, राजेंद्रसिंह ठाकूर,शालीक नाकाडे,अरूण केदार, माधुरी पाझारे आदींनी केले आहे.