गुरू गुरनुले/प्रतिनिधी
मूल - ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयाना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळते मात्र ओबीसींना नाही हा प्रकार घटनेतील समानतेच्या तत्वाला छेद देणार आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गालाही पदोन्नती मध्ये आरक्षण द्यावे. अशी मागणी मूल तालुका ओबीसी कर्मचारी संघाने केली आहे.
पदोन्नती आरक्षणा करीता ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ दिवसेंदिवस आक्रमक होत आहे. २००६ मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वरूप सिंह नाईक यांच्या अध्यक्षते खाली स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीने ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९% आरक्षण द्यावे अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस शासनाकडे केली होती, त्या शिफारशी कडे आजपर्यंतच्या सर्व शासनाने दुर्लक्ष केले. असा आरोप महासंघ करीत आहे, सन २००४ मध्ये कायदा करून राज्य शासनाने अजा. अज. विजाभज व विमाप्र यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिले. राष्ट्रीय स्तरावर हे सर्व प्रवर्ग ओबीसी मध्ये येतात तरीसुद्धा यामध्ये ओबीसी ना आरक्षण दिले नाही. एकाला न्याय व दुसर्यावर अन्याय हे तत्व संवैधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव करणारे आहे. डॉ बबनराव तायवाडे, सचिन राजूरकर यांचे नेतृत्वात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न लावून धरला आहे. वेळोवेळी निवेदने मोर्चे ही काढले याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळात या प्रश्नासंदर्भात बैठका ही झाल्या. पण अनेक वर्षे होऊनही ओबीसी प्रवर्गाला न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे स्वरूपसिह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींना पदोन्नती मध्ये १९% आरक्षण द्यावे अन्यथा ओबीसी कर्मचाऱ्यांमध्ये तिव्र असंतोष निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. असा सज्जड दम याविरूध्द तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाच्या मूल शाखेचे पदाधिकारी जितेंद्र लेनगुरे, लक्ष्मण खोब्रागडे, जितेंद्र बल्की, सुंदर मंगर, नंदकिशोर शेरकी, कैलास कोसरे आदींनी तहसिलदार यांना भेटुन निवेदना व्दारे दिला आहे.