चंद्रपूर पाठोपाठ गडचिरोली जिल्ह्यातही दारूबंदी उठविण्यासाठी समिती नेमण्याची जाहीर सूचना २९ मे रोजी गडचिरोलीत करून त्यांनी दारूबंदी, आदिवासी व स्त्रियांचे हित आणि राज्य सरकारची भूमिका, या विषयी गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेच्या मनात संशय व गोंधळ निर्माण केला आहे.
चंद्रपूरला वार्षिक एक हजार कोटींचा व गडचिरोलीत पाचशे कोटींचा दारू व्यापार उभारायचा आहे. त्यामुळे त्यांचा हा गोंधळ त्वरित निस्तरावा, अशी मागणी महाराष्ट्र भूषण डॉ. अभय बंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्रातून केली आहे.
पत्रकात डॉ. बंग यांनी म्हटले आहे, गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३ साली शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना लागू केलेली दारूबंदी आहे. येथील दारूबंदी ही केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकृत 'आदिवासी भागांसाठी दारूनीती'ला अनुसरून आहे. 'दारू-तंबाखू नियंत्रण राज्यस्तरीय टास्क फोर्स'अंतर्गत गडचिरोलीत जिल्हाव्यापी दारू-तंबाखू नियंत्रणाचा प्रयोग सुरू आहे.
'मुक्तिपथ' ही संघटना निर्माण करून जिल्ह्यातील १,१०० गावांनी दारूमुक्ती संघटना स्थापन केल्या आहेत. महिलांनी आपापल्या गावात २,००० वेळा अहिंसक कृतीद्वारे दारू बंद केली आहे. १,०५० गाव व पाच तालुक्यातील आदिवासी ग्रामसभा महासंघ यांनी दारूबंदीच्या समर्थनाचे प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाला पाठविले आहेत.
जिल्ह्यातली दारू ७० टक्के कमी झाली असून, ४८ हजार लोकांनी दारू पिणे बंद केले आहे. २०१९ मध्ये त्याचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंत्री व सहा सचिव सदस्य असलेल्या राज्य शासनाच्या कार्यगटाने गडचिरोलीचा हा यशस्वी पॅटर्न इतर दोन जिल्ह्यात लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
आता वडेट्टीवार राज्य सरकारच्या अधिकृत नीतीविरुद्ध जाहीर सूचना करतात, नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यात ते गोंधळ निर्माण करतात. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला आश्वस्त करावे, असे आवाहन डॉ. बंग व डॉ. राणी बंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केले आहे.