चंद्रपूर : कोविडमुळे राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खर्चावर मर्यादा आणल्या. चंद्रपूर मनपा मात्र त्याला अपवाद ठरली. कोरोनाच्या काळात तब्बल चोवीस लाख रुपयांचे प्रसिद्धीचे कंत्राट नागपुरातील एका कंपनीला दिले. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यासाठी मनपाने लोकांनी कधीही न बघितलेल्या वृत्तपत्रांना लाखोंच्या जाहिराती दिल्या. शहरात कोरोनामुळे हाहाकार माजला असताना मनपाकडे ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरयुक्त रुग्णवाहिका घेण्यास पैसे नाही. मनपाच्या या प्रसिद्धीच्या हव्यासावर जनता प्रचंड नाराज झाली आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष रामू तिवारी आणि नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी कंत्राट रद्द करण्याची मागणी योग्यच असून, वृत्तपत्रांना जाहिरातीवरही लगाम लावण्याची मागणी भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पक्षाचे विदर्भ सचिव संजय अनेजा यांनी केली आहे.
चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेने २४ लक्ष रुपयाचे प्रसिद्धीचे काम एका एजन्सीला दिले आहे. एजन्सीने १६ एप्रिल पासून सुरु केलेल्या कामाचा आढावा घेतल्यास रोज दोन पोस्टर डिझाईन करून त्या पोस्ट फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम व ट्विटर इत्यादी समाज माध्यमावर टाकण्यात येतात. समाज माध्यमावर या पोस्ट टाकण्यासाठी कोणताही वेगळा खर्च लागत नाही. बाजार भावाप्रमाणे दोन पोस्टर डिझाईनचा खर्च एकूण २०० रुपये आहे. सोबत रोज एखादी प्रेस नोट तेवढी या एजन्सीकडून लिहून घेण्यात येते. मात्र प्रसिद्धीच्या या कामासाठी मनपा वर्षाला २४ लक्ष म्हणजेच महिन्याला २ लक्ष रुपये व दिवसाला जवळपास ७ हजार रुपये एजन्सीला देत आहे. याशिवाय महानगरपालिकेच्या माध्यमातून वृत्तपत्राच्या जाहिरातीवर लाखोंची उथळपट्टी केली जात आहे. चंद्रपूर शहरातील नागरिकांनी आयुष्यात कधीही न पाहिलेल्या आणि कधीही न ऐकलेल्या वृत्तपत्रांना जाहिराती दिल्या जात आहेत. व्यापक जनजागृती करण्यासाठी दर्जेदार वृत्तपत्रांना जाहिराती देणे, स्वाभाविक आहे. मात्र, कोरोनाने मागील वर्षभरापासून कहर केला आहे. त्याचा सर्वच क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. त्यातून चंद्रपूर शहर महानगरपालिकासुद्धा सुटलेली नाही. मालमत्ता कराची वसुली झाली नाही. त्यामुळे कर्मचा-यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोनाने शहरात हाहाकार माजला असताना रुग्णांच्या सोयीसाठी ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरयुक्त रुग्णवाहिका घेण्यास पैसे नाही. मात्र, जाहिरात प्रसिद्धीसाठी महानगरपालिकेने वर्षाकाठी कोटयावधी रुपये खर्च करणे उचित नसल्याचे संजय अनेजा यांनी म्हटले आहे.
कोविड आपत्तीमध्ये शहरा अंतर्गत दवाखान्यात बदलविण्यासाठी शहरातील रुग्णांनी २ ते ५ हजार रुपये वेंटीलेटर ॲम्बुलन्स साठी खर्च केले. नागपूर किंवा इतर ठिकाणी रुग्ण नेण्यासाठी ३० हजार रुपयांच्या जवळपास खाजगी व्हेंटिलेटर ॲम्बुलन्स साठी अनेक रुग्णांना भुर्दंड सोसावा लागला. अशा परिस्थितीत केवळ १९ लक्ष रुपये खर्च करून प्रस्तावित असलेली व्हेंटिलेटरयुक्त ॲम्बुलन्स निधी अभावी मनपाने मागील १ वर्षापासून खरेदी केलेले नाही. व्हेंटिलेटर ॲम्बुलन्सचा प्रस्ताव जानेवारी २०२०पासून धूळखात पडलेला आहे.
सद्यस्थितीत शहरामध्ये तीव्र पाणी टंचाई आहे. पाणीपुरवठा करणाऱ्या टॅंकरने २०० ते २५० ट्रिप मारून शहरामध्ये टंचाईग्रस्त भागांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यात येतो. वन अकादमी व क्राईस्त हॉस्पिटलमध्ये दररोज ४० ते ५० ट्रीप टॅंकरने पाणीपुरवठा होतो. मनपाकडे असलेल्या ८ टॅंकरने पाणीपुरवठा करणे शक्य नसल्यामुळे टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांना दोन-दोन, तीन-तीन दिवस तसेच रात्री अपरात्री पर्यंत पाण्याच्या टँकरची वाट पाहावी लागते. मे व जून या २ महिन्यासाठी अतिरिक्त ७ ते ८ टँकर भाड्याने घेतल्यास पाणीपुरवठा सुरळीत करणे शक्य आहे. यासाठी दोन महिन्यात रुपये ४ लक्ष पेक्षा कमी निधीची गरज आहे. मात्र निधी नसल्याचे कारण सांगून मनपाने टॅंकर वाढवण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे वेंटीलेटर ॲम्बुलन्स साठी पैसे नाही, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर साठी पैसे नाही व पाण्याचा टँकर साठी ही पैसे नाही अशी अवस्था असलेली महानगरपालिका वृत्तपत्रात जाहिरात, सोशल मीडिया साठी महिन्याला ५ लाखावर रुपये खर्च करत आहे. याच्या विरोधात संताप व्यक्त होत आहे.
महापालिकेने प्रसिद्धीचे कंत्राट रद्द करून कोरोना रुग्णांसाठी व्हेन्टिलेटरयुक्त रुग्णवाहिका खरेदी करावी, अशी मागणी चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रामू तिवारी यांची मागणी केली. प्रसिद्धीचे हे कंत्राट तातडीने रद्द करण्यात यावे. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रितेश (रामू) तिवारी यांनी दिला आहे. यासंबंधीचे निवेदन महापालिकेचे आयुक्त यांना सादर करण्यात आले आहे. कोविडमुळे राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खर्चावर मर्यादा आणाव्या. केवळ कोविडवर निधी खर्च करावा, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. परंतु, चंद्रपूर महापालिकेने राज्य शासनाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष केले आहे. कोरोनामुळे नागरिकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचा परिणाम मालमत्ता कर वसुलीवर झाला आहे. अशा संकटकाळात महापालिकेने कायमस्वरुपी जनसंपर्क अधिकारी असताना वर्षाला २४ लाख रुपयांचे प्रसिद्धीचे स्वतंत्र कंत्राट दिले. हा प्रकार म्हणजे नागरिकांच्या पैशाची लूट असल्याचा आरोप रामू तिवारी यांनी केला आहे. नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनीही कंत्राट रद्द करण्याची मागणी उचलून धरली आहे. संताप व्यक्त करणारे खुले पत्र लिहून नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी आयुक्त राजेश मोहिते यांचा खरपूस समाचार घेतला. याशिवाय काही नगरसेवक आणि राजकीय नेत्यांनी वृत्तपत्रांना जाहिरातीवरही लगाम लावण्याची मागणी केली आहे. या पैशातून वेंटीलेटर ॲम्बुलन्स, पाण्याची टँकर अशा आवश्यक बाबीवर खर्च करावा, अशी मागणीही अनेजा यांनी केली.